देशभर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 की शुरुआत बेहद शुभ समाचार लेकर आई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में एक बड़ा इजाफा करने जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई से DA बढ़कर 60% हो सकता है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा।
क्या है DA और क्यों होता है इसका रिवीजन?
DA यानी Dearness Allowance, एक प्रकार का अतिरिक्त भत्ता होता है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति (महंगाई) की भरपाई के लिए दिया जाता है। इसे हर छह महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इस रिवीजन की गणना मुख्य रूप से AICPI इंडेक्स (All India Consumer Price Index) के आधार पर होती है।
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कितना बढ़ेगा DA जुलाई 2025 में?
हाल फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार 4% तक का DA हाइक देने की तैयारी में है। वर्तमान में DA की दर 56% है और इसे बढ़ाकर 60% किया जा सकता है।
- मौजूदा DA: 56%
- संभावित बढ़ोतरी: 4%
- नई दर: 60%
- लाभार्थी: लगभग 47 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स
AICPI इंडेक्स का असर
DA बढ़ोतरी की गणना AICPI (IW) इंडेक्स के आधार पर की जाती है। जनवरी 2025 से जून 2025 तक के AICPI आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि 4% की बढ़ोतरी पूरी तरह संभावित है। पिछले महीनों में इंडेक्स में लगातार तेजी आई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार DA हाइक की घोषणा कर सकती है।
सैलरी पर क्या होगा असर?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है:
- 56% DA: ₹16,800
- 60% DA: ₹18,000
- कुल बढ़ोतरी: ₹1,200 प्रति माह या ₹14,400 प्रति वर्ष
यह अतिरिक्त रकम कर्मचारियों के सालाना बजट में एक अच्छा इजाफा मानी जा सकती है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
सिर्फ सक्रिय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इस DA हाइक का लाभ मिलेगा। पेंशन पर मिलने वाला DR (Dearness Relief) भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है। इससे सीनियर सिटीजन रिटायरीज को महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलती है।
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कब होगी आधिकारिक घोषणा?
DA बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा आमतौर पर सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में होती है, लेकिन इसका लाभ जुलाई 2025 से रेट्रोएक्टिव (Retroactive) रूप से दिया जाता है। यानी कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिलती है।
राज्य सरकारें भी करेंगी अनुसरण
केंद्र सरकार द्वारा DA बढ़ाने के बाद अधिकतर राज्य सरकारें भी उसी अनुपात में अपने कर्मचारियों के लिए DA हाइक की घोषणा करती हैं। इसका असर लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी पड़ेगा।
वित्तीय बोझ लेकिन राहत भी
हालांकि इस बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता मांग को मजबूती देने का काम करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हाइक खुदरा बाज़ार और छोटे व्यापारियों के लिए भी सकारात्मक संकेत है।
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत का बड़ा कदम हो सकती है। 60% DA का स्तर अब तक का सबसे अधिक होगा, जो महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों को थोड़ी राहत देगा। अब सभी की निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं।
नोट: उपरोक्त जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। वास्तविक आंकड़े और निर्णय केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर निर्भर करेंगे।
